[न्यूज़ प्लस ब्यूरो – शिमला ] हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदों को भरने के अलावा कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय को 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति माह कर दिया है। 300 प्रति माह बढ़ाए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग के वर्तमान सभी उपमंडलों को इस मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी मंडल जैव इंजिनियरिंग तकनीक के माध्यम से सड़क के किनारे पौधरोपण और ढलान स्थिरता जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा। हिमाचल के कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने 16 अगस्त के बाद परीक्षाएं लेने का फैसला लिया है। जल्द ही इसकी डेटशीट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। 13 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा से शुरू की जाएगी। शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से बुलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कॉलेजों में प्रथम वर्ष और स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिलों को भी 13 जुलाई के बाद शुरू करने को मंजूरी दी। प्रदेश में शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। कैबिनेट ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और डीआईआर(डिफेंस ऑॅफ इंडिया) नियम के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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