{अनुरंजनी गौत्तम – शिमला } हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। कैडर के 4700 कर्मचारी लगातार पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग के साथ विलय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उसी तर्ज पर वेतन और रेगुलर आधार पर नियुक्ति की मांग भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश में राजनीती गर्म है। विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार के खिलाफ हमलावर है। इसी को लेकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने हड़ताल पर गए कर्मचारी के खिलाफ सरकार के एक्शन लेने की बात को कर्मचारियों के खिलाफ हिटलर जैसा रवैया करार दिया है।भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने कहा कि हड़ताल पर गए जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया हिटलर जैसा है। सरकार डरा धमका कर कर्मचारियों को काम पर लौटना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को आंदोलन पर गए हुए एक महीने से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया है। बलबीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन 3200 पंचायत के अंदर विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है जो सरासर गलत है। पूर्व भाजपा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल इन कर्मचारियों को रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट और वेतन दिया। कर्मचारियों को वेतन मिलना शुरू भी हो गया था लेकिन कांग्रेस ने सरकार में आते ही नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट और जिला परिषद कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक जैसा है लेकिन वेतन में बड़ा अंतर है। ऐसे में सरकार हड़ताल पर गए कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें।
