हिमाचल प्रदेश में राजकोषीय घाटा आठ महीने में 43.4% बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये हो गया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे लेकर सुक्खू सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बजट तैयार करने के दावे सही साबित नहीं हो रहे। उनके मुताबिक, सरकार के चार बजट वित्तीय कुप्रबंधन और कमजोर आर्थिक योजना दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान 9,648 करोड़ रुपये था। आठ महीने में यह बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये हो गया। यानी घाटे में 4,188 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। जयराम ने सवाल किया कि केंद्र सरकार से सीसीएस के तहत 2,229 करोड़ रुपये और केंद्रीय हिस्सेदारी में 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने के बावजूद घाटा क्यों बढ़ा। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े मुख्यमंत्री के वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के दावे से मेल नहीं खाते। वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट 40,461 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मूल बजट का 69.01% है। जयराम के मुताबिक, इससे पता चलता है कि सरकार आय, खर्च और देनदारियों का सही आकलन नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपने दो बजटों में पूंजीगत खर्च के लिए तय राशि का केवल 75% खर्च कर पाई। बिजली क्षेत्र के बजट में 56.12%, जलापूर्ति में 42%, शिक्षा में 44%, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद में 47%, ग्रामीण विकास में 52% और सामाजिक कल्याण के बजट में 62% तक कटौती की गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों के बजट में कटौती सेहिमाचल प्रदेश में राजकोषीय घाटा महज आठ महीने में 43.4 प्रतिशत बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बजट तैयार करने संबंधी दावे धरातल पर गलत साबित हो रहे हैं और सरकार के अब तक के चार बजट वित्तीय कुप्रबंधन व कमजोर आर्थिक योजना को दर्शाते हैं। बजट अनुमान से 4,188 करोड़ रुपये अधिक पहुंचा घाटा
जयराम ठाकुर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान 9,648 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन मात्र आठ महीने में ही यह बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये हो गया है। यानी निर्धारित अनुमान से घाटे में 4,188 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब केंद्र सरकार से सीसीएस (CCS) के तहत 2,229 करोड़ रुपये और केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, तो फिर घाटा इतना क्यों बढ़ा? आत्मनिर्भर हिमाचल के दावों पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये भयावह आंकड़े मुख्यमंत्री के वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट 40,461 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जो कि मूल बजट का 69.01 प्रतिशत है। जयराम के अनुसार, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार राज्य की आय, व्यय और देनदारियों का सही आकलन करने में पूरी तरह विफल रही है। बुनियादी क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती के आरोप
सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने दो बजटों में पूंजीगत खर्च (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए तय राशि का केवल 75 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है। उन्होंने विभिन्न विभागों के बजट में कटौती के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र के बजट में 56.12%, जलापूर्ति में 42%, शिक्षा में 44%, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद में 47%, ग्रामीण विकास में 52% और सामाजिक कल्याण के बजट में 62% तक की कटौती की गई है। उन्होंने चेताया कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों के बजट में इस तरह की भारी कटौती से प्रदेश के विकास कार्य ठप होंगे और आम जनता व कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के विकास और आम लोगों के हितों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाएं भी प्रभावित होंगी।

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