भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें संस्थाओं को ही निशाना बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर किसी फैसले और उस फैसले से जुड़ी संस्था के बीच अंतर नहीं कर पाते। इससे लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होने का खतरा रहता है। जस्टिस सूर्यकांत रविवार को धर्मशाला में केंद्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (CUHP) के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा कि किसी फैसले से असहमति जताना और पूरी संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना दो अलग बातें हैं। पहाड़ों की तरह लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी सीधा नहीं दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने हिमालय के पहाड़ों का उदाहरण देकर विद्यार्थियों को धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए भी धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले पहाड़ पर नहीं चढ़ता, इसलिए जीवन में दूसरों के सहयोग का महत्व समझना चाहिए। 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां, 32 को गोल्ड मेडल दीक्षांत समारोह धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं और 32 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इनमें 23 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिले। डिग्री पाने वालों में 584 पोस्ट ग्रेजुएट, 29 अंडर ग्रेजुएट और 48 पीएचडी शोधार्थी शामिल थे। इनके अलावा डिप्लोमा धारकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का न्यूजलेटर और फैकल्टी सदस्यों की पांच किताबों का विमोचन भी किया गया। डिग्री के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी भी : सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री केवल उनकी मेहनत की पहचान नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा से आलोचनात्मक सोच, समझ, शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। सुक्खू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने, शोध करने और नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए भी तैयार करना होगा। हिमालय से जुड़ी चुनौतियों पर शोध करे विश्वविद्यालय : राज्यपाल राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय से हिमालय से जुड़ी चुनौतियों पर प्रभावी शोध केंद्र के रूप में विकसित होने का आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विशेष शोध करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक उत्कृष्टता को समाज की जरूरतों से जोड़ना चाहिए। ज्ञान हमें सक्षम बनाता है, मूल्य सही दिशा दिखाते हैं और दृढ़ संकल्प लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। डिग्री से पहचान मिल सकती है, लेकिन चरित्र और संस्कार स्थायी सम्मान दिलाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमालय का पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए विकास प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय को हिमालयी पारिस्थितिकी, आपदा की तैयारी, जल संसाधन, जनजातीय समुदायों, प्राकृतिक खेती और पर्यटन पर शोध को बढ़ावा देने की सलाह दी। विश्वविद्यालय की रैंकिंग और शोध उपलब्धियों की जानकारी दी विश्वविद्यालय के कुलपति सत प्रकाश बंसल ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य स्थानीय स्तर से वैश्विक पहचान बनाना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 701-800 बैंड में जगह बनाई है। वहीं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दक्षिण एशिया में 239वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का एच-इंडेक्स 22 से बढ़कर 86 हो गया है और पेटेंट की संख्या एक से बढ़कर 70 हो गई है। समारोह में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।