भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 179 नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और उनके संचालन के लिए 26.59 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। वर्मा के अनुसार, केंद्र सरकार से मिली इस राशि से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य को हरित एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश में एक हजार नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को मंजूरी दी है। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। एचआरटीसी के बेड़े में करीब 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में करीब 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ निगम की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्मा ने बताया कि कांगड़ा में स्थापित नए ई-बस डिपो में जल्द ही अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और नई बसों की खरीद से प्रदेश में इलेक्ट्रिक परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है।