विजय सरकार ने ‘पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) डिपार्टमेंट’ को RTI एक्ट से बाहर रखने वाले फैसले पर यूटर्न ले लिया है। इस फैसले पर उसे तमिलनाडु में गठबंधन की साथी कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने ही सुना दिया। 

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