हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने 126 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बहाल कर दी है। इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी पूर्व के आदेशों में खत्म कर दी गई थी और घरेलू उपभोक्ताओं को 5 रुपए 89 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना पड़ रहा था। मगर अब सरकार ने 1 रुपए 72 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह सब्सिडी 31 मार्च तक मिल रही थी, लेकिन पांच दिन पहले के आदेशों में सरकार ने 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों की बंद कर दी थी। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सब्सिडी बहाली का निर्णय हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी दे रखी है।सब्सिडी बहाली के फैसले से 6 से 8 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बजट घोषणा को भी अमलीजामा पहनाया है। दरअसल, सीएम ने इस बजट में एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। स्पेशल सेक्रेटरी पावर के आदेशानुसार, अत्यंत गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलनी शुरू हो गई है, यानी ऐसे परिवारों का बिजली बिल जीरो आएगा। इन उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सेस, ड्यूटी या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को बिजली पर सेस, ड्यूटी या अतिरिक्त शुल्क के तौर पर लगभग 80 रुपए चुकाने पड़ते हैं। 2 मीटर से ज्यादा पर सब्सिडी नहीं वहीं 0 से 125 यूनिट तक पहले की तरह मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, लेकिन यह सुविधा केवल दो मीटर तक ही सीमित रहेगी। यदि किसी उपभोक्ता के तहत तीन या उससे ज्यादा मीटर हैं, तो सभी मीटर पर मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। बिजली बोर्ड की जांच में कई ऐसे उपभोक्ता पाए गए हैं, जिनके नाम पर 50 से भी ज्यादा बिजली मीटर दर्ज हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को 3 रुपए 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। राशन कार्ड को बिजली से लिंक कराना अनिवार्य सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड से बिजली कनेक्शन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEBL) और सरकार के बीच डेटा साझा किया जाएगा, ताकि सही लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंच सके। किसानों को ₹4.73 की सब्सिडी किसानों के लिए भी सरकार ने राहत जारी रखी है। 0–20 kVA श्रेणी के कनेक्शनों पर ₹5.03 प्रति यूनिट की दर के मुकाबले ₹4.73 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई लागत में कमी आएगी।