केंद्र द्वारा विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बकाया राशि कथित तौर पर रोके जाने का मुद्दा राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है।Spread the love Post navigation संसद की कार्यवाही शुरू, हेमंत सोरेन मामले पर हो सकता है हंगामा स्नोफाल की खुशी में बर्फ से नहाया सेब बागवान, VIDEO:माइनस 3 डिग्री तापमान में किया स्नान, वीडियो हो रहा वायरल
