प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।