मोदी सरकार ने भारत में तेजी से बढ़ रहे फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए एक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसके लिए पब्लिक कमेंट मांगा है।
मोदी सरकार ने भारत में तेजी से बढ़ रहे फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए एक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स ड्राफ्ट कर ली है और 21 जुलाई तक इसके लिए पब्लिक कमेंट मांगा है।