हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले में बीते साल बरसात में भारी तबाही मचाने वाली ब्यास नदी से डेढ़ लाख मीट्रिक टन (1.50 लाख MT) मिनरल निकाला जा चुका है। अभी भी इसे निकालने का काम जारी है। मिनरल को निकाल कर नदी के दोनों छोर पर रखा जा रहा है। अब इसे उठाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। मंत्रालय से मंजूरी जल्द नहीं मिली तो सारा मिनरल बरसात में दोबारा नदी में मिल जाएगा और फिर से तबाही का कारण बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बीते साल कुल्लू व मंडी के दौरे के दौरान मिनरल को निकालने का सुझाव दिया था। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग नदी की ड्रेजिंग (जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य) करने में जुटा है। इसलिए निकाला जा रहा मिनरल ब्यास में माइनिंग नहीं होने से नदी में पानी गहराई में बहने के बजाय ऊपर चढ़कर इधर-उधर फैल रहा है और बरसात में यह तबाही का कारण बनता है। इससे न केवल नदी किनारे रहने वाले लोगों को घरों को नुकसान होता है, बल्कि सड़क, पुल, बिजली और जल शक्ति विभाग की पेयजल व सिंचाई योजनाओं को भी हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। 32 प्वाइंट किए गए चिन्हित जिला प्रशासन इन दिनों नदी के बीचोबीच से रेत, बजरी व पत्थर हटाकर नदी को गहरा करने में जुटा है। जिला प्रशासन और उद्योग विभाग ने 32 ऐसे प्वाइंट चिन्हित किए हैं जहां पर नदी का लेवल मिनरल की वजह से ऊपर उठ चुका है। ऐसी जगह नदी को मशीनरी के साथ गहरा किया जा रहा है और मिनरल को निकालकर नदी किनारे रखा जा रहा है। 21 प्वाइंट पर अभी काम जारी ब्यास नदी से 11 प्वाइंट्स पर ही डेढ़ लाख मीट्रिक टन के करीब रोड़ी, पत्थर इत्यादि निकाला जा चुका हैं। अन्य 21 प्वाइंट पर भी इसे निकालने का काम जारी है। इससे बरसात में पानी इधर-उधर फैलने के बजाय गहराई में बहेगा और आसपास के क्षेत्रों में कम नुकसान करेगा। वहीं मंडी जिला में अब तक ड्रेजिंग के आदेश जारी नहीं किए गए। हटाने के लिए मंजूरी का इंतजार प्रशासन मिनरल को नदी से मिनरल को हटाने का काम तेजी के साथ कर रहा है। मगर इसे तब तक नहीं उठाया जा सकेगा, जब तक दिल्ली से मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलती। जिला प्रशासन ने इसके लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है।