हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। विधानसभा ने निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक-2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है।
इसका मकसद औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाना है। अब निवेश से जुड़ी फाइल तय समय में निपटाने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकेगी। निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी सिंगल विंडो अथॉरिटी धर्मशाला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक-2026 (HPIPF) पेश किया। विधेयक के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अथॉरिटी बनाई जाएगी। यह निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेगी। निवेशकों को जरूरी मंजूरियों के लिए एक संयुक्त आवेदन फॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की प्रक्रिया आसान होगी। देरी होने पर अपने आप अपील की व्यवस्था विधेयक में तय समय के भीतर निवेश प्रस्तावों पर फैसला नहीं होने की स्थिति में स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। पात्र निवेशकों को सेल्फ सर्टिफिकेशन, मंजूरियों की स्थायी वैधता और ऑटो रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। लैंड बैंक बनाने और मालभाड़ा दरें तर्कसंगत करने का प्रावधान औद्योगिक इकाइयों के लिए सरकारी और निजी जमीन को जोड़कर लैंड बैंक बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार, उद्योग जगत और ट्रांसपोर्टरों के साझा तंत्र के जरिए मालभाड़े की दरें तर्कसंगत बनाने का प्रावधान है। तय शर्तों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। नई औद्योगिक नीति का आधार बनेगा कानून मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधेयक को औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे पुरानी और जटिल प्रक्रियाएं खत्म होंगी तथा मंजूरियां तय समय में डिजिटल माध्यम से मिल सकेंगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मुताबिक, यह कानून प्रदेश की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति का आधार बनेगा।