हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए बंद कर दिया है। अदालत ने पाया कि यह याचिका जनहित के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति की निजी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने इसे ‘प्रॉक्सी लिटिगेशन’ यानी किसी दूसरे व्यक्ति के इशारे पर मुकदमा लड़ने का मामला माना। चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने चंबा निवासी नरेंद्र शर्मा की याचिका का निपटारा किया। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से जमा कराए गए एक लाख रुपए में से 50 हजार रुपए वापस करने और बाकी 50 हजार रुपए आईजीएमसी शिमला के गरीब रोगी कोष में जमा करवाने के आदेश दिए। नालागढ़ में कथित तौर पर नकली दवाओं के निर्माण से जुड़ा मामला याचिकाकर्ता ने इन आरोपों के आधार पर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। मामला खास तौर पर नालागढ़ क्षेत्र में कथित तौर पर नकली दवाओं के निर्माण और पूर्व ड्रग कंट्रोलर की भूमिका से जुड़ा था। सरकार ने कहा- पहले भी खारिज हो चुकी ऐसी याचिका सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रतिवादी पक्ष ने याचिका का विरोध किया। उनकी ओर से दलील दी गई कि इसी तरह के आरोपों को लेकर जून 2023 में भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। मौजूदा याचिका में पुरानी याचिका की सामग्री और दस्तावेजों की हूबहू नकल की गई है। प्रतिवादी पक्ष बोला- किसी दूसरे का विवाद आगे बढ़ाने को याचिका दायर सरकार और प्रतिवादी पक्ष ने यह भी कहा कि याचिका में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज एमसी जैन नाम के व्यक्ति की पुरानी शिकायत से लिए गए हैं। उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि मौजूदा याचिका वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के विवाद को आगे बढ़ाने के लिए दायर की गई है। हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता की मंशा पर क्यों हुआ संदेह? अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिका और उससे जुड़े तथ्यों पर गौर किया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता चंबा जिले का निवासी है, जबकि याचिका में लगाए गए नकली दवाओं के निर्माण के आरोप नालागढ़ क्षेत्र से संबंधित थे। याचिकाकर्ता का उस क्षेत्र से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया। याचिका दायर करने से पहले कोई शिकायत भी नहीं की अदालत ने यह भी पाया कि याचिका दायर करने से पहले नरेंद्र शर्मा ने इन आरोपों को लेकर किसी सक्षम सरकारी अधिकारी या विभाग के सामने शिकायत नहीं की थी। यानी उन्होंने पहले संबंधित विभाग से मामले की जांच कराने या कार्रवाई करने की मांग भी नहीं की थी। पहले भी याचिका खारिज करने का तथ्य सामने आया कोर्ट के सामने यह तथ्य भी आया कि याचिका में शामिल सामग्री पहले खारिज हो चुकी याचिका से मिलती-जुलती थी और इसका आधार किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत थी। इन सभी बातों को देखते हुए अदालत ने माना कि यह जनहित याचिका किसी अन्य व्यक्ति के निजी प्रतिशोध को पूरा करने का माध्यम प्रतीत होती है।

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