हिमाचल हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, नाबालिग बेटे को हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश जारी रहेगा। इसके अलावा पति को बेटे की पढ़ाई, इलाज और शादी का खर्च भी देना होगा। जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जसवाल की बैंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल, पत्नी ने बिलासपुर फैमिली कोर्ट के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि पत्नी पढ़ी-लिखी है, कमाने में सक्षम है और बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही है। पत्नी ने कहा- आय का कोई साधन नहीं हाईकोर्ट में पत्नी ने दलील दी कि उसके पास कमाई का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। इसलिए उसे भी पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वहीं, पति ने कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की, जिसके कारण पत्नी को घर छोड़ना पड़े। पत्नी ने खुद मानी थी मारपीट की बात दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि पत्नी यह साबित नहीं कर पाई कि वह किस उचित कारण से पति से अलग रह रही है। रिकॉर्ड के अनुसार एमए और बीएड शिक्षित पत्नी ने खुद माना था कि उसे गुस्सा आता है और वह गुस्से में पति के साथ मारपीट करती थी। पति ने भी पत्नी के आक्रामक व्यवहार और मारपीट को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई थीं। बैंच ने कहा कि कानून के तहत यदि पत्नी बिना पर्याप्त और उचित कारण के पति से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी।