हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 से अधिक बच्चे होने पर भी महिला सरकारी कर्मचारी मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की हकदार है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत एक जेबीटी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के जन्म पर कम से कम 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मिलने वाले अन्य सभी लाभ भी देने को कहा है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की बैंच ने शिक्षिका की याचिका पर यह फैसला सुनाया। शिक्षिका रक्षा सावरवत वर्ष 2002 से शिक्षा विभाग में नियमित जेबीटी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 24 जुलाई, 2017 को तीसरे बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद 9 अगस्त, 2017 को मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया। विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का हवाला देते हुए कहा था कि 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 12 सप्ताह की छुट्टी का अधिकार हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों में भले ही दो से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान न हो, लेकिन मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत ऐसी महिला कर्मचारी भी कम से कम 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार हैं। कोर्ट ने अधिनियम की धारा 5(3) और धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि किसी विभाग के सेवा नियमों के कारण महिला को कानून के तहत मिलने वाले न्यूनतम लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी विभागों पर भी यह कानून लागू होता है। मां और बच्चे की सेहत से जुड़ा है अधिकार कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21, 42 और 47 का जिक्र करते हुए कहा कि मातृत्व राहत और नवजात बच्चे को मां की देखभाल मिलना जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से मातृत्व अवकाश का आवेदन खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही विभाग को निर्देश दिए कि शिक्षिका को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश और कानून के तहत मिलने वाले सभी लाभों की गणना कर 15 दिसंबर, 2026 तक भुगतान सहित उपलब्ध करवाए जाएं।

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