हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सुक्खू सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी गठित कर दी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को धर्मशाला में श्वेत पत्र लाने की घोषणा की थी। इसके अगले ही दिन सरकार ने कमेटी गठित कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। सरकार का मकसद प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत ब्योरा सामने लाना और पूर्व सरकार के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसलों का आकलन करना है। पूर्व सरकार के विवादित फैसलों की गड़बड़ियों की पड़ताल करेगी कमेटी सरकार ने कमेटी को केवल वित्तीय स्थिति का ब्योरा तैयार करने तक सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए विवादित फैसलों, कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों की भी पड़ताल की जाएगी। बद्दी-नालागढ़ में जमीन आवंटन की होगी पड़ताल मुख्यमंत्री ने सोमवार को विशेष रूप से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) क्षेत्र में जमीन आवंटन का मामला उठाया था। उनका आरोप था कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब 5 हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज 1 करोड़ रुपए में दी गई। उन्होंने इस आवंटन में रजिस्ट्रेशन नहीं होने और सरकारी हितों को नुकसान पहुंचने के आरोप लगाए थे। कमेटी इस तरह के जमीन आवंटन के मामलों में यह देखेगी कि जमीन किन कंपनियों या संस्थाओं को दी गई, इसके लिए क्या शर्तें तय की गईं और आवंटन की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं। टेंडर और सरकारी योजनाएं भी जांच के दायरे में कमेटी पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए बड़े टेंडर, खरीद संबंधी सौदों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड की भी पड़ताल करेगी। इसके लिए संबंधित विभागों से पुरानी फाइलें, दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट मंगाई जा सकती हैं। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि किन फैसलों से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और कहीं नियमों की अनदेखी या पद का दुरुपयोग तो नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनियमितताओं में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्वेत पत्र के जरिए सरकार पूर्व सरकार के कार्यकाल की वित्तीय स्थिति और विवादित फैसलों से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहती है। पुरानी कमेटी का पुनर्गठन अधिसूचना में इसे 12 मई 2023 की पुरानी अधिसूचना के स्थान पर कमेटी का पुनर्गठन बताया गया है। यानी यह पूरी तरह नई कमेटी नहीं, बल्कि पहले से गठित कैबिनेट सब-कमेटी का पुनर्गठन है। मंगलवार की अधिसूचना में सात मंत्रियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की सोमवार की घोषणा में चार मंत्रियों का जिक्र था।