हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के लिए खरीदी गई 297 इलेक्ट्रिक बसों में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मशाला में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगा और सरकार को जवाब देना होगा कि तय रूटों पर ट्रायल विफल रहने के बावजूद बसों की खरीद और सप्लाई कैसे की गई। टेंडर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को ‘हिमाचल ऑन सेल’ अभियान पर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक इन बसों का प्रदेश के 80 निर्धारित रूटों पर सफल ट्रायल अनिवार्य था। शर्त यह भी थी कि 180 किलोमीटर चलने के बाद बसों में कम से कम 20 प्रतिशत बैटरी क्षमता बची रहनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि कई बसें 150 किलोमीटर चलते ही बीच रास्ते में बंद हो गईं, इसके बावजूद उनकी सप्लाई स्वीकार कर ली गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रायल ही सफल नहीं हुआ, तो बसों का निर्माण और सप्लाई किस आधार पर हुई? असफल रूटों को हटाने के लिए बदले गए नियम
जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल में विफल रहे रूटों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया गया। इसके लिए निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की बैठक में एक प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद नियमों में बदलाव कर उन रूटों को हटाने का रास्ता निकाला गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि यह सब किसके इशारे पर हुआ और इससे किसे लाभ पहुंचाया गया। रखरखाव और चीनी कंपनी से जुड़ी हिस्सेदारी पर मांगा जवाब
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों के बीच सड़क पर बंद होने और यात्रियों द्वारा उन्हें धक्का लगाने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने बसों के वितरण, चीनी कंपनी ‘बीवाईडी’ (BYD) से जुड़ी हिस्सेदारी और सालाना रखरखाव समझौते (AMC) पर भी सरकार से जवाब तलब किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भविष्य में राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाना है, तो प्रदेश के भीतर ही अपना मजबूत रखरखाव तंत्र विकसित करना आवश्यक है। कानून-व्यवस्था और चुनावी गारंटियों पर भी घेरा
बसों की खरीद के अलावा जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरे होने के बावजूद चुनावी गारंटियां अधूरी हैं और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
