हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े 2.5 करोड़ की कथित रिश्वत के मामले में ईडी की शिकायत के दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब मिले हैं। चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने इस कमी का संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में इसका उल्लेख किया है। अदालत ने 10 नवंबर को पारित आदेश में बताया कि ईडी की ओर से अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजों में 3425 से 3756 नंबर तक के कुल 332 पन्ने गायब थे। अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी (अहलमद) ने इस गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने भी दस्तावेजों में पन्ने नहीं होने की पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने यह मानकर कार्यवाही आगे बढ़ाई कि शिकायत में ये पन्ने शामिल नहीं हैं। अदालत ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई के लिए 5 जनवरी, 2027 की तारीख तय की है। इस दिन आरोपियों को तलब करने के संबंध में विचार किया जाएगा। आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के तहत आरोपियों को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य आरोपियों को तलब करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देना है। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया से भी छूट दे दी है। अदालत ने कहा कि शिकायत ईडी के सहायक निदेशक बिजेंद्र दयाल के माध्यम से दाखिल की गई है। वह अधिकृत लोक सेवक हैं। इसलिए उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए विशेष लोक अभियोजक को उनकी ओर से पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। फरवरी 2025 में दाखिल अलग चार्जशीट यह मामला हिमाचल प्रदेश में करीब 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से जुड़े 2.5 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत का है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फरवरी 2025 में इस मामले में अलग से चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप, उनके भाई विकासदीप, चचेरे भाई नीरज और सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। 2012-2017 के बीच छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच शैक्षणिक संस्थानों को वितरित की गई छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई ने वर्ष 2019 में इसकी जांच शुरू की थी। धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में 29 शैक्षणिक संस्थानों को नामजद किया गया था। इसके बाद ईडी ने धनशोधन के आरोपों की जांच शुरू की। उस समय शिमला स्थित ईडी के उप क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात विशाल दीप इस जांच को संभाल रहे थे। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक, निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर जांच को प्रभावित करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया था। डीएसपी पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आरोप जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह ने रिश्वत के कथित लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। हालांकि, चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत में चल रही मौजूदा कार्यवाही ईडी की धनशोधन शिकायत से संबंधित है। यह सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों में चलाए जा रहे अलग मुकदमे से अलग है।