हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और शीर्ष नौकरशाह यहां जुटेंगे। इसी बीच, बस स्टैंड से शिक्षा बोर्ड तक बनी स्मार्ट रोड छह जगह धंस गई है। इसे बनाने में 25.17 करोड़ रुपए खर्च हुए। धर्मशाला सचिवालय के मुख्य द्वार और एसपी कार्यालय के सामने सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा है। मैक्सिमस मॉल के पास एक निजी भवन निर्माणकर्ता ने रात में खुदाई की थी। 25 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने 60,300 रुपए की फीस लेकर खुदाई के लिए एनओसी जारी की थी। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने नोटिस दिया, लेकिन सड़क की मरम्मत अब तक नहीं हुई है। सड़क की शुरुआती लागत 19 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर 25.17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। 2019 में आकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था। कंपनी ने काम अधूरा छोड़ दिया। प्रशासन ने कंपनी को टर्मिनेट कर पूरा भुगतान किया।योजना में दोनों ओर फुटपाथ, भूमिगत आरसीसी डक्ट, स्ट्रीट लाइटें, कवर्ड कॉरिडोर और जल निकासी की सुविधा शामिल थी। विभागों का ‘ठीकरा फोड़’ खेल, सत्र से पहले नोटिस की औपचारिकता स्मार्ट सिटी के एसडीओ का तर्क है कि जल शक्ति विभाग की पेयजल व सीवरेज लाइनों के कारण सड़क धंसी है और इसकी मरम्मत करना निर्माण कंपनी की जवाबदेही है। बिटुमेन प्लांट बंद होने का बहाना बनाकर महीनों से काम टाला जा रहा है। अब जब विधानसभा सत्र सिर पर है, तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रशासन के जनरल मैनेजर इंजीनियर विशाल ने बताया कि आगामी शीतकालीन सत्र का हवाला देकर संबंधित कंपनी को फिर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सत्र से पहले सड़क की रिपेयर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ‘कारण बताओ नोटिस’ की फाइलें धूल फांक रहीं आठ माह पूर्व दिए गए ‘कारण बताओ नोटिस’ की फाइलें धूल फांकती रहीं और अब आनन-फानन में लीपापोती की तैयारी है। बदहाल स्मार्ट रोड और एनओसी का यह खेल सदन में सरकार और प्रशासन की घेराबंदी का बड़ा मुद्दा बनेगा।