कोर्ट ने 6 सदस्यों वाले एक परिवार को राहत देते हुए उनके नाम 10 दिनों के भीतर मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाने से प्रभावित परिवार को राहत मिली है। 

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