जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसे आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह नीतिगत मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में फैसला लेना संबंधित सरकार या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ESTD.2007
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसे आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह नीतिगत मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में फैसला लेना संबंधित सरकार या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
