हिमाचल में सूचना के अधिकार की व्यवस्था संभालने वाले स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन के दोनों कमिश्नर के पद लंबे समय से खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकार मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) की नियुक्ति नहीं कर पाई है। सरकार ने CIC-IC की नियुक्ति करने के बजाय चौथी बार इच्छुक दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। वहीं, SC ने 28 जुलाई 2026 को हिमाचल सरकार को चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दो सप्ताह के भीतर दोनों पदों पर नियुक्ति करने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता को नियुक्ति में देरी का आधार मानने को भी स्वीकार नहीं किया था। SC के आदेशों की परवाह किए बगैर प्रशासनिक सुधार विभाग ने 30 सितंबर 2026 को नया विज्ञापन जारी किया है। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है। यानी जिन पदों को कोर्ट ने दो सप्ताह में भरने का निर्देश दिया था, उनके लिए सरकार फिर से आवेदन मांग रही है। करीब डेढ़ साल से आयोग के दोनों पद खाली
स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन में CIC का पद जून 2025 और IC का जुलाई 2025 से खाली है। इस वजह से आयोग की वैधानिक कार्यप्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। कमीशन ऑफिस सफेद हाथी साबित हो रहा है। CIC और IC के अभाव में RTI से जुड़ी अपीलों और शिकायतों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और आयोग प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा। इससे 1500 से ज्यादा शिकायतें सुनवाई के लिए लंबित पड़ी हैं। RTI लगाने वालों की दूसरी अपील पर सुनवाई का संकट
स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन वह वैधानिक संस्था है, जहां सूचना न मिलने या गलत व अधूरी सूचना मिलने पर लोग दूसरी अपील और शिकायत लेकर पहुंचते हैं। दोनों पद खाली होने से ऐसे मामलों की सुनवाई और निस्तारण पर सीधा असर पड़ा है। आयोग के सामने लंबित मामलों का दबाव लगातार बढ़ने की बात सामने आती रही है। ऐसे में करीब डेढ़ साल से नियुक्ति न होने पर सवाल यह है कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान को कब तक बिना प्रमुख पदाधिकारियों के चलाएगी। 15-16 महीने से खाली हैं दोनों पद
CIC का पद लगभग 16 महीने और IC का 15 महीने से खाली है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान जून 2025 में रेरा के चेयरमैन लगाए गए। वहीं, राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया 3 जुलाई 2025 को रिटायर हुए। हिमाचल सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने नए सिरे से विज्ञापन जारी कर इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए लगाई गई शर्तें नीचे दिए
