हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई ने लंबित भुगतान और चिकित्सा बिलों को लेकर सरकार व HRTC प्रबंधन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। शनिवार को वरिष्ठ नागरिक भवन में अध्यक्ष केडी. अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगभग 100 पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार वादाखिलाफी कर रही है। बैठक की शुरुआत में संगठन के पूर्व प्रधान बृज लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इसके बाद पेंशनरों ने चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए मंडी यूनिट और मंडलीय कार्यालय को कम राशि आवंटित किए जाने पर चिंता जताई। उनका कहना था कि वर्तमान में केवल दिसंबर 2025 तक के चिकित्सा बिलों का भुगतान हुआ है, जबकि नियमानुसार मार्च 2026 तक के बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए था। संगठन ने HRTC के प्रबंध निदेशक और मुख्य लेखा अधिकारी से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए तुरंत पर्याप्त अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग की है। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और HRTC प्रबंधन से अपील की है कि वे हर माह 10 तारीख से पहले पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था करें। उन्होंने 7 जून 2026 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ जल्द बैठक बुलाने की भी मांग की। संगठन की अन्य मांगों में 3 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 से 50 और 30 पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर पेंशन पुनर्संशोधन व एरियर, 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि के लंबित एरियर तथा 65 और 70 वर्ष की आयु के पेंशनरों को सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तर्ज पर एरियर देने की मांग भी उठाई गई। पेंशनरों ने बताया कि लगभग 8500 HRTC पेंशनरों को वर्ष 2022 से अब तक एरियर के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। संगठन ने सरकार से पर्याप्त राशि जारी कर इन सभी लंबित भुगतानों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है।