सरकार द्वारा बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआरए) विधेयक, 2026 यानी FRCA बिल को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) को भेजा दिया गया। आइए जानते हैं कि अब FCRA बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। 

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