प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हाई लेवल मीटिंग के दौरान केद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ कामकाज में सुधारों की समीक्षा की संभावना है। 

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