सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के विवादित चैप्टर मामले में अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें इन शिक्षाविदों को किसी भी शैक्षणिक कार्य में शामिल करने के संबंध में स्वयं के निर्णय ले सकती हैं। 

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