हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हालांकि, पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के बीच सरकार ऐसे कोई भी लोक लुभावन फैसले नहीं ले पाएंगी, जिससे मतदाता प्रभावित हो। सूत्रों के अनुसार- आज की कैबिनेट में वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज रखा है। यह शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी किया जा सकता है। कैबिनेट में इस पर चर्चा के बाद फैसला संभावित है। विभाग ने इनकम बढ़ाने के लिए सरकार के निर्देशों पर यह प्रस्ताव तैयार किया है। जाहिर है कि पंजीकरण शुक्ल बढ़ने से सरकार की आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन वाहन की कीमत में और इजाफा होगा। नए वाहन खरीदने वालों पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा और बागवानी विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा को लाए जाएंगे, लेकिन आचार संहिता के कारण ऐसे फैसले नहीं लिए जा सके। स्टेट बिल्डिंग कोड पर भी चर्चा कैबिनेट में हिमाचल के लिए अलग स्टेट बिल्डिंग कोड लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नया बिल्डिंग कोड तैयार करना चाहती है। प्रस्तावित कोड में भूकंपरोधी निर्माण तकनीक, पहाड़ी ढलानों के अनुरूप भवन निर्माण, अवैध निर्माण पर सख्ती, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा और वर्षा जल संचयन जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। तारादेवी-शिमला रोपवे परियोजना पर फैसला संभव कैबिनेट में 13.79 किलोमीटर लंबे तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा होगी। सरकार इस परियोजना के लिए ऋण मंजूरी पर निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि यह रोपवे परियोजना शिमला शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने में मददगार साबित होगी।