मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका “वन केस वन डेटा” पहल शुरू कर रही है। इस प्रणाली में सभी निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक का डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। 

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