देहरा पहुंची सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम:वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, खुदराओ भूमि पर पेड़ कटान मामला

कांगड़ा जिले के देहरा में खुदराओ भूमि पर पेड़ों की कटाई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिकाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी (सीईसी) की टीम शनिवार को देहरा पहुंची। टीम ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले से जुड़ी जानकारी ली और स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार, सीईसी के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल के नेतृत्व में यह टीम कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में पहुंची। यहां वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खुदराओ भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई से संबंधित नियमों, अनुमति प्रक्रिया और ग्रामीणों को आ रही दिक्कतों पर गहन चर्चा हुई। बताया गया है कि देहरा क्षेत्र में खुदराओ भूमि पर लगभग 70 वर्षों से खैर के पेड़ लगे हुए हैं। मलकियत भूमि पर खैर के पेड़ को 10 वर्ष बाद काटने की अनुमति होती है, लेकिन खुदराओ भूमि के मामले में स्पष्ट नियमों के अभाव के कारण ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों दी नियम और प्रक्रिया की जानकारी बैठक के दौरान, वन विभाग के अधिकारियों ने सीईसी टीम को मौजूदा नियमों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। वहीं, स्थानीय लोगों की ओर से भी अपनी समस्याएं रखी गईं और पेड़ काटने से संबंधित अनुमति प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय ग्रामीण टेक चंद और महिंद्र चौहान ने बताया कि खुदराओ भूमि पर मालिक को न तो पेड़ काटने का अधिकार है और न ही वन विभाग उन्हें कोई कार्रवाई करने देता है। उन्होंने टीम के सामने यह मांग रखी कि उन्हें पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, ताकि वे खैर के पेड़ों की जगह फलदार या अन्य उपयोगी पेड़ लगा सकें। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट : चंद्र प्रकाश गोयल सीईसी सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल ने बताया कि टीम ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और खुदराओ भूमि का निरीक्षण भी किया है। इस संबंध में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। वहीं प्रधान मुख्य वन रक्षक (पीसीसीएफ) संजय सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टीम प्रदेश के ऊना, देहरा, हमीरपुर और कांगड़ा क्षेत्रों में खुदराओ भूमि से जुड़े मामलों का अध्ययन कर रही है। टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।