Menstrual Leave पर नेशनल पॉलिसी बनाने की मांग वाली PIL को सुनने से Supreme Court ने इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसे कानूनन अनिवार्य बनाने से महिलाओं के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 

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