‘नो कास्ट, नो रिलीजन’ मामले पर डिवीजन बेंच ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि राजस्व अधिकारियों को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक सरकारी आदेश निकाला जाए। 

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