केंद्र सरकार ने 2027 की पूरी तरह डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। दो चरणों में होने वाली यह गिनती मोबाइल ऐप से होगी। पहली बार स्वयं-सूचीकरण, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और जाति-आधारित डेटा संग्रह जैसी नई सुविधाएं शामिल की गई हैं।
ESTD.2007
केंद्र सरकार ने 2027 की पूरी तरह डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। दो चरणों में होने वाली यह गिनती मोबाइल ऐप से होगी। पहली बार स्वयं-सूचीकरण, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और जाति-आधारित डेटा संग्रह जैसी नई सुविधाएं शामिल की गई हैं।