हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में लॉटरी शुरू करने के पीछे बड़ी डील की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि लॉटरी की आड़ में बड़ी गड़बड़ की तैयारी है। इसके पीछे सौदा कहा हुए, किसने किया, इसके पता लगाने की जरूरत है? जयराम ने कहा कि लॉटरी शुरू करने का फैसला हिमाचल नहीं पंजाब में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। जल्द ही पार्टी के साथ बैठकर इसे लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा, एक लॉबी के दबाव में इसे शुरू किया गया है। पूर्व में उनकी सरकार पर भी इसे शुरू करने को दबाव बनाया गया। मगर उनकी सरकार ने लॉटरी शुरू करवाने के लिए दबाव बनाने वालों की एंट्री बंद कर दी। पूर्व धूमल सरकार ने बंद की थी लॉटरी: जयराम नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल सरकार लॉटरी शुरू करने के पीछे तर्क दे रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। इससे पहले भी हिमाचल में लॉटरी सिस्टम शुरू किया था, जिसे धूमल सरकार ने 199-99 में बंद किया था, क्योंकि इससे बहुत से परिवार उजड़ गए थे और घर नीलाम हो रहे थे। आय बढ़ाने को लोगों के घर उजाड़ना सही नहीं: जयराम जयराम ने कहा, सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए काम करें, लेकिन लोगों के घर उजाड़ कर आय बढ़ाना सही नहीं है। वहीं वीरभद्र सरकार ने भी इसे शुरू किया था, लेकिन उन्होंने आत्ममंथन के बाद दोबारा बंद किया। अब मौजूदा कांग्रेस सरकार दोबारा शुरू करने जा रही है, सरकार का यह फैसला सही नहीं है। वाटर सेस भी आज तक शुरू नहीं: ठाकुर जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि आय के साधन बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए वाटर सेस लगने की बात कही गई। मगर अब तक वाटर सेस नहीं लगाया गया। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर आय बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे किए गए। मगर आय बढ़ाने के बजाय कम होती गई। सरकार ने शराब ठेके खोल दिए और स्कूलों को बंद कर दिया। यह सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है और जो वादे किए थे, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस बोली-शिगूफा न छोड़े जयराम मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहाकार एवं कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर केवल शिगूफा न छोड़े। यदि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वह साजिश करने वालों के नाम बताए। इस तरह बयान देकर जनता को गुमराह न करें। 31 जुलाई की कैबिनेट में लिया फैसला बता दें कि बीते 31 जुलाई की कैबिनेट में राज्य सरकार ने लॉटरी शुरू करने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार को 50 से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनकम होने का अनुमान है। देश के कई राज्यों में यह लॉटरी सिस्टम चल रहा है। हिमाचल में इसे शुरू करने पर घमासान छिड़ गया है।