दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जजों की सैलेरी और पेंशन के लिए पैसे नहीं लेकिन इनके लिए है।


दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जजों की सैलेरी और पेंशन के लिए पैसे नहीं लेकिन इनके लिए है। 

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