मस्जिद विवाद के बीच उठी स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी की मांग को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी प्रदेश भर में तहबाजारी करने वाले बाहरी और हिमाचली लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगी। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। विधानसभा सचिवालय के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा कमेटी में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और भाजपा विधायक अनिल शर्मा ,सतपाल सिंह सती, रणधीर शर्मा और शिमला शहर से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा को शामिल किया। यह कमेटी प्रदेश में बाहरी एवं प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगी। समिति के सचिव की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग के सचिव पर रहेगी। कहां से उठी मांग…?
संजौली से सुलगी मस्जिद विवाद की चिंगारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान हिन्दू संगठनों ने समुदाय विशेष के बाहरी लोगो पर हिमाचल प्रदेश में हर कही बैठ कर कारोबार करने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर माहौल खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के मानसून सत्र में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी की मांग की । उन्होंने कहा कि बिना वैरिफिकेशन के बाहरी लोग शिमला में आकर बैठ रहे है और यहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इनकी कोई पहचान नहीं है। प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे है कि बाहर से आने वाले लोग आपराधिक गतिविधियां करके शिमला सहित हिमाचल प्रदेश में माहौल खराब कर रहे है। प्रदर्शन के माध्यम से लोग बाहरी लोगों की प्रॉपर वैरिफिकेशन व उनके बैक राउंड की प्रॉपर जांच के बाद हिमाचल में उनको कारोबार करने की अनुमति देने की मांग कर रहे है। मामला विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठा और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकून स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर कमेटी गठित करने बात कही थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व सीएम इसका फैसला करेंगे। इसमें दोनों दलों के विधायको शामिल किया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के लिए विचार करेगी। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी का गठन कर दिया है जो स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। पॉलसी बनाकर अवैध तहबाजारियों पर कसेगी नकल
हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार अवैध तहबाजारियों पर पॉलिसी बनाकर कसेगी। प्रदेश में राजधानी शिमला सहित कही बड़े शहर तहबाजारियों की समस्या से जूझ रहे है। तहबाजारी प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बिना अनुमति व लाइसेंस के अपनी दुकानें सजाते थे। जिसके कारण लोगो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अब पॉलिसी बनने के बाद लाइसेंस लेने वाले तहबाजारी ही अपनी दुकान सजा पाएंगे।
