बिहार में जातीय जनगणना के बाद सरकार ने आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया।
बिहार में जातीय जनगणना के बाद सरकार ने आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया।