सुप्रीम कोर्ट ने ED और ममता बनर्जी के बीच I-PAC मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में ममता बनर्जी ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि जब राज्य सरकार खुद CBI को केस सौंप सकती है, तो इसके लिए SC के आदेश की जरूरत क्यों है। 

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