लोकसभा में कई निजी विधेयक पेश हुए जिनमें ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ सबसे चर्चित रहा, जो काम के घंटों बाद कर्मचारियों को फोन और ईमेल से मुक्ति देने का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा मासिक धर्म अवकाश, मौत की सजा खत्म करने, पत्रकार सुरक्षा, NEET से तमिलनाडु को छूट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी प्रयोग से जुड़े बिल भी पेश हुए।