उत्तराखंड के लोग इलाज के लिए हिमाचल जाने को मजबूर:ग्राम प्रधान बोलीं- वहां जाकर शर्मिंदा होते, पूछते कि आपकी सरकार क्या कर रही
उत्तराखंड के लोगों को इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश जाना पड़ रहा है। ताजा मामला उत्तरकाशी से सामने आया है, जहां की ग्राम प्रधान निर्मला राणा ने बताया कि हमारी…
हिमाचल सरकार मनरेगा में बदलाव पर करेगी अनशन:सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल के साथ आंदोलन का ऐलान किया
हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार इन बदलावों…
धर्मशाला में एचपीसीए की नई कार्यकारिणी घोषित:विजय कुमार उपाध्यक्ष, मनुज सचिव बने; तीन साल तक जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। धर्मशाला स्थित एचपीसीए स्टेडियम में शनिवार को आयोजित 20वीं आम वार्षिक सभा में यह निर्णय लिया…
शिमला में भालू ने पालतू पशु उठाया:रामपुर के शरण गांव में ग्रामीणों ने वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की
शिमला जिले की रामपुर की नीरथ पंचायत के शरण गांव में एक बार फिर भालू का आतंक देखा गया है। बीती रात करीब 10:30 बजे एक बड़ा भालू अपने दो…
किन्नौर को 4.52 करोड़ की सौगात:राजस्व मंत्री नेगी ने किया सांगला वैली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के सांगला वैली में 4 करोड़ 52 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास…
कांगड़ा में महिला ड्रग सप्लायर अरेस्ट:सप्लाई की थी हेरोइन, पंजाब के तीन युवक पहले ही पकडे़ जा चुके
कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 75 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) तस्करी मामले में मुख्य महिला सप्लायर को गिरफ्तार किया…
BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचनाon December 21, 2025 at 4:38 am
सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी…
धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना अधर में:2109 करोड़ का था प्रोजेक्ट, 542 करोड़ की मंजूरी, 80 में 20 काम ही 9 साल में पूरे
धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना अपने चयन के नौ साल बाद भी शहरवासियों को प्रस्तावित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है। 2016 में इसको लेकर काम शुरू हुआ, लेकिन…