हिमाचल सरकार पर 5 लाख का जुर्माना:हाईकोर्ट ने CS की एक्सटेंशन, रेरा अध्यक्ष नियुक्त नहीं करने पर फटकार लगाई; कहा-लुकाछिपी खेल रही सरकार
हिमाचल हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) का जवाब न देने पर राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई…