हिमाचल सचिवालय में आज (शनिवार) कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कुछ देर में शुरू होगी। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में कुल्लू और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से हुई तबाही को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। कैबिनेट में पावर पॉलिसी में बदलाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कई सालों से लटके 25 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट के आवंटन को मंजूरी दी जा सकती है। पावर प्रोजेक्ट के आवंटन को लगाई गई कड़ी शर्तों में सरकार ढील दे सकती है। बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के पदों का हो सकता है युक्तिकरण कैबिनेट में आज राज्य के बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के पदों के युक्तिकरण का फैसला भी संभावित है। कैबिनेट सब कमेटी ने खर्चों में कटौती के लिए इंजीनियरों के कुछ पद समाप्त करने का सुझाव दे रखा है। कैबिनेट में आज इस पर चर्चा के बाद फैसला हो सकता है। सेब खरीद का न्यूनतम मूल्य हो सकता है तय कैबिनेट मीटिंग में सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो सकता है। आमतौर पर राज्य सरकार हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से MIS के तहत बागवानों से सेब खरीदती है। मगर इस बार सेब खरीद का जिम्मा एचपीएमसी को ही दिया जाना है। इसके लिए सेब खरीद का मूल्य कैबिनेट में तय किया जाना है।