सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि टेंडर हासिल करने में नाकाम रहने वाली कंपनी ने एनजीओ को फंडिंग की है। मुकदमेबाजी करके परियोजना के काम में बाधा डालना है। 

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