शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ओबीसी के लोगों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस आरक्षण को पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग बताया गया है।
शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी ओबीसी के लोगों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस आरक्षण को पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग बताया गया है।