बीते साल12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वे कराने की मांग को स्वीकार कर लिया था और इसके लिए के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।

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