हिमाचल हाईकोर्ट के 2 ताजा फैसले आने और ED की कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा लगातार सत्तापक्ष पर हमले कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया सलाहाकार नरेश चौहान ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया। नरेश चौहान ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। शाम के वक्त फोन पर रणनीति बनती है। इनकी साजिश वाला काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी सरकार को गिराने की साजिश हुई। उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस की फिर से 40 सीटें हो गई। बीजेपी सरकार ने लाया था टूरिज्म होटल बेचने का प्रस्ताव नरेश चौहान ने कहा, बीजेपी आज 18 होटल को बंद करने के कोर्ट के आदेशों को लेकर खूब शोर मचा रही है, जबकि पूर्व सरकार ने विधानसभा में टूरिज्म के होटल बेचने या लीज पर देने का खुद प्रस्ताव लाया था। तब बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी इसका जानकारी नहीं थी। कांग्रेस और मंत्रियों के विरोध के बावजूद पूर्व सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। उस दौरान जयराम सरकार टूरिज्म होटल को किसे देने की साजिश कर रही थी, इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रिटायर आईएएस को जिम्मा दे रखा है कि वह बताए कि निगम के होटलों को घाटे से कैसे बाहर निकाला जाए। इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो कदम जरूरी होंगे,उन्हें उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता देशभर में हिमाचल की छवि को खराब कर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, जब-जब दूसरे राज्यों में चुनाव होता है, बीजेपी के मुद्दे बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले को बीजेपी मुद्दा बना रही है। सच्चाई यह है कि ये प्रोजेक्ट बीजेपी के कार्यकाल में अलॉट हुआ और प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनी ने पहले ऊंची बोली लगाकर बनाने में दिलचस्पी दिखाई। बाद में प्रोजेक्ट लगाने से हाथ पीछे खींच दिए। 280 के अपफ्रंट प्रीमियम का केस भी जीता, ये भी लड़ेंगे: नरेश नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष, कंपनी को 64 करोड़ रुपए जमा करने की पैरवी कर रहा है। उनकी सरकार राज्य के हित में कोर्ट में अपील में गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने 280 करोड़ रुपए जंगी थोपन कंपनी को लौटाने का निर्णय ले लिया था। कांग्रेस सरकार ने इसे अदालत में चुनौती दी और सरकार जीत गई। ऐसे ही 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम सेली कंपनी को देने के मामले में कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। पूर्व सरकार में ऊना रेलवे स्टेशन के अटैचमेंट के ऑर्डर होल चुके: चौहान मीडिया सलाहाकार ने कहा कि संपत्ति अटैच करने का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व सरकार में भी कोर्ट ने ऊना के रेलवे स्टेशन की अटैचमेंट के आदेश दिए थे। नरेश चौहान ने कहा कि अनुराग ठाकुर भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, अनुराग को हिमाचल का मजाक उड़ाने के बजाय प्रदेश के लिए योजनाएं लाने का काम करना चाहिए।