पाकिस्तान में संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है। संविधान संशोधन विधेयक में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल तक सीमित करने का प्रावधान है।
पाकिस्तान में संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है। संविधान संशोधन विधेयक में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल तक सीमित करने का प्रावधान है।