नायब कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोट करने का संवैधानिक अधिकार है।
नायब कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोट करने का संवैधानिक अधिकार है।