हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और सरकार एक बार फिर आमने- सामने हो गए हैं। कर्मचारी DA व एरियर की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। वहीं सरकार ने भी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। बीते कल सचिवालय में कर्मचारियों ने डीए व एरियर की मांग को लेकर विशाल बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं अब प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारी नेता नेतागिरी चमकाने के चक्कर में उल्टे सीधे बयान न दें। सरकार मिल रहे लाभों में भी कटौती कर सकती है। कर्मचारी नेता नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान न दें प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार के पास सीमित से संसाधन है कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे है। अगर कर्मचारी चाहते है कि वो उनको मिलते रहे तो कर्मचारियों को उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर वो चाहते है उसमें भी कटौती हो तो आने वाले समय मे उसका भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई और पैसे छापने की मशीन किसी के पास नहीं है। कर्मचारी नेता अपनी नेता गिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान न दें। कर्मचारियों की DA एरियर की तीन किस्त पेंडिंग बता दें कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की डीए की तीन किस्त देनी है। जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023 और तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 से दी जानी है। अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देने को हो गयी है। कर्मचारियों ने दी सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी बतां दें कि बीते कल कर्मचारियों ने DA एरियर की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विशाल बैठक आयोजित की । इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार हमले बोले कर्मचारी नेताओं ने एलान किया है कि 11 सितंबर तक यदि सरकार DA एरियर की मांग को लेकर सरकार कोई फैसला नही करती तो कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। भाजपा ने दिया 200 करोड़ का ठेका, हमने की 68 करोड़ की बचत मंत्री राजेश धर्माणी ने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर द्वारा प्रदेश सरकार पर लगाए आरोपो पर पलटवार करते हुए कहा कि बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट लगना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस योजना का ठेका 200 करोड़ रू में दे दिया गया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर इसे रिव्यूि किया गया और एक ही टेंडर के माध्यम से 68 करोड़ की इसमे सरकार की बचत हो रही है. वही प्रोजेक्ट132 करोड़ में लगेगा इसके लिए उन्हें सरकार को बधाई देनी चाहिए । विधानसभा सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार वहीं मंत्री धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी मानसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है । विधानसभा में सरकार विधायकों के प्रश्नों के मजबूती से जवाब देगी। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व सरकार में फिजूल खर्ची हुई पूर्व सरकार ने संसाधन जुटाने की बजाए संसाधन लुटाने पर लेने पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार महज जरुरी खर्च कर रही है और संसाधन जुटा रही है।