हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को न्याय के लिए अब शिमला के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की पहल की गई है। विधानसभा ने शनिवार को इस संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में रखे गए इस संकल्प के तहत केंद्र सरकार को स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। संकल्प में कहा गया कि शिमला में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ होने के कारण कांगड़ा और निचले हिमाचल के दूसरे जिलों के लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। दुर्गम रास्तों और अधिक दूरी के चलते वादकारियों का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। इससे मामलों की पैरवी करना भी मुश्किल हो जाता है। इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के कारण धर्मशाला में स्थायी पीठ की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे लोगों को कम दूरी में और कम खर्च पर न्याय मिल सकेगा। CM सुक्खू ने सदन में पेश किया संकल्प मुख्यमंत्री की ओर से पेश संकल्प में संविधान के अनुच्छेद 214 का हवाला दिया गया। इसमें प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है। वहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति को हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार है। इसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। सरकार देगी जमीन, भवन और डिजिटल सुविधाएं विधानसभा में पारित संकल्प के अनुसार राज्य सरकार धर्मशाला में स्थायी पीठ को जल्द शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने को तैयार है। इसके लिए जमीन, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल ढांचा और वित्तीय संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि स्थायी पीठ बनने से निचले हिमाचल के लोगों को न्याय पाने में होने वाली व्यावहारिक परेशानियां कम होंगी। प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी स्थापित करने की भी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में पहली महिला रिजर्व वाहिनी 17 नवंबर 2009 को स्थापित की गई थी। दूसरी वाहिनी बनने से पुलिस बल में महिला कर्मियों के लिए अलग रिजर्व व्यवस्था का विस्तार होगा।