हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीएसई से संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती के लिए तय शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए बीएड में अंग्रेजी विषय पढ़ना अनिवार्य करने की शर्त सही है। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन (पोस्ट कोड 26046) से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अनंदिता शर्मा ने इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और राज्य सरकार की संबंधित योजना के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने विज्ञान विषय में स्नातक किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ बीएड किया। उन्होंने इग्नू से 63.14 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी में एमए भी किया है। याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी में बीएड की अनिवार्यता की शर्त को दी थी चुनौती याचिकाकर्ता का कहना था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को बीएड में अंग्रेजी विषय का विकल्प नहीं देता। ऐसे में बीएड में अंग्रेजी विषय अनिवार्य करने की शर्त उनके जैसे उम्मीदवारों के साथ उचित नहीं है। इससे कई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि नियमों के तहत विज्ञान विषय से स्नातक करने वाले उम्मीदवार भी अंग्रेजी में एमए की डिग्री और कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने पर आवेदन कर सकते हैं। चूंकि ऐसे उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ा होता, इसलिए उनकी विषय संबंधी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए बीएड में अंग्रेजी विषय अनिवार्य किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि गणित शिक्षकों की भर्ती में भी इसी तरह के नियम लागू हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जसवाल की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। शैक्षणिक योग्यता तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में: कोर्ट कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पीयू जोशी बनाम अकाउंटेंट जनरल मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और भर्ती के नियम तय करना सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। केवल इसलिए कि किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कोई विषय उपलब्ध नहीं है या कोई उम्मीदवार तय योग्यता पूरी नहीं कर पा रहा है, भर्ती के नियमों को गलत या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने माना कि अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए बीएड में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता पद की जरूरत के अनुरूप है। इसमें किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता।